काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायहरूले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक लिँदा श्रम ऐन तथा नियमले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता र सामाजिक सुरक्षा सुविधाभन्दा कम दरमा सम्झौता गर्न वा गराउन नपाउने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घसमेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
गत वैशाख २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, पारिश्रमिक, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चका अनुसार उचित श्रम अभ्यासको हक श्रमिकले पारिश्रमिक पाउने विषयमा मात्र सीमित छैन। श्रमिकले मर्यादित तथा गरिमापूर्ण ढङ्गले काम गर्न पाउने अधिकार पनि यसैअन्तर्गत पर्छ।
फैसलामा श्रमलाई केवल उत्पादनको साधन वा आर्थिक वस्तुका रूपमा हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै श्रमिकलाई मानवीय मूल्य र मर्यादाका आधारमा व्यवहार गरिनुपर्ने तथा श्रम कानुनको व्याख्या सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रकाशित: मंगलबार, आश्विन ०६, २०८३
सम्बन्धित खवर
