काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका एक कर्मचारीको अध्ययन बिदासम्बन्धी विवादमा प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कर्मचारी मनोज मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
मधेस प्रदेशको निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारी मिश्रको पूर्वस्वीकृत अध्ययन बिदा रद्द हुने वा नहुने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। सोही क्रममा मन्त्रालयले २०८३ असार ९ र १२ गते पत्र सङ्ख्या २००७ मार्फत निर्णय गर्दै उनको सेवा सुविधा तथा बिदासम्बन्धी प्रक्रियामा अङ्कुश लगाएको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारणसहित विपक्षीका नाममा १५ दिने बाटोको म्यादबाहेकको कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
प्रकाशित: बुधबार, भाद्र ०३, २०८३
