काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधि सभामा थारू आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेकी छिन् ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने र सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट मन्त्री गौतमले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सदन समक्ष प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्री गौतमले थारू समुदायको उत्थान, हकहितको संरक्षण र आयोगले वर्षभरि गरेका गतिविधिहरू समेटिएको प्रतिवेदन संसद्मा टेबुल गरेकी हुन् ।
प्रकाशित: मंगलबार, भाद्र ०२, २०८३
