काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल थालेको छ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधनलगायत सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा तथा धार्मिक र सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हो। सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले तोकेका सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यातायात भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मन्त्री बादीको निर्देशनमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो।
ज्येष्ठ नागरिकले कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने छुट तथा सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सम्मान र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न कानुनमा व्यवस्था भएका सुविधा कागजमा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।
मन्त्रालयको पहलसँगै सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनले सुनिश्चित गरेको ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने तथा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अधिकार सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: मंगलबार, साउन २६, २०८३
