काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ओटीटी प्लेटफर्मसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले नेपालमा सञ्चालित वा नेपालमा सेवा दिन चाहने सबै ओटीटी प्लेटफर्मलाई इजाजतपत्रको दायरामा ल्याएको हो।
अब ओटीटी सेवा सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क लाग्नेछ भने विदेशी प्लेटफर्मको कन्टेन्ट प्रसारणका लागि १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका थप दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण स्वीकृतिका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
सरकारले यो व्यवस्था डिजिटल सामग्री प्रसारणलाई कानुनी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ल्याएको जनाएको छ। यद्यपि विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गराउने र नियमनमा ल्याउने विषय अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।
प्रकाशित: बुधबार, आषाढ ०३, २०८३
