काठमाडौँ । अमेरिकाले इरानलाई थप कडा सर्तसहितको नयाँ शान्ति प्रस्ताव पठाएको खबर सार्वजनिक भएपछि इरानका प्रमुख वार्ताकारहरूले राष्ट्रिय हित र अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म कुनै पनि सम्झौता स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।
इरानी संसदका सभामुख तथा वार्ता टोलीका प्रमुख सदस्य मोहम्मद बाघर गालिबाफले आइतबार सरकारी टेलिभिजनमार्फत प्रसारित सम्बोधनमा इरानले आफ्ना नागरिकको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म कुनै सम्झौतालाई अनुमोदन नगर्ने स्पष्ट पारे।
यसअघि न्यूयोर्क टाइम्स र एक्सियोस ले अमेरिकी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई नयाँ र थप कडा सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको जनाएको थियो। प्रस्तावका विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
अमेरिकाको मुख्य चासो इरानलाई आणविक हतियार विकासबाट रोक्नु र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज जलमार्गलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु रहेको बताइएको छ।
फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले इरानले आणविक हतियार नबनाउने सुनिश्चितता दिएको दाबी गरेका छन्। तर तेहरानले अमेरिकी दाबीप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै वार्ताका प्रमुख विवादित विषय अझै समाधान नभएको जनाएको छ।
इरानले वार्तालाई अगाडि बढाउनुअघि विदेशमा रोक्का गरिएका करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। साथै, लेबनानसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयहरूलाई पनि सम्भावित सम्झौतामा समेटिनुपर्ने धारणा राखेको छ।
यसैबीच, अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले आवश्यक परे अमेरिका पुनः सैन्य कारबाही गर्न सक्षम रहेको बताएका छन्। ट्रम्पले पनि सम्झौतामा सहमति नभए अन्य विकल्प अपनाउन सकिने संकेत दिएका छन्।
अर्कोतर्फ, इरानको रिभोलुसनरी गार्डले आइतबार आफ्नो जलक्षेत्रतर्फ प्रवेश गर्न लागेको अमेरिकी ड्रोन खसालेको दाबी गरेको छ। बन्दर अब्बास क्षेत्रमा हालै भएको सैन्य तनावपछि युद्धविरामपछिको अवस्था फेरि संवेदनशील बनेको छ।
स्ट्रेट अफ हर्मुजको नियन्त्रण र त्यहाँबाट हुने जहाज आवागमनको विषय पनि वार्ताको प्रमुख मुद्दा बनेको छ। इरानले आफ्नो जलक्षेत्रमा सार्वभौमिक अधिकार कायम राख्ने अडान दोहोर्याएको छ भने अमेरिकी पक्ष जलमार्गमा निर्बाध आवागमन सुनिश्चित गर्न चाहन्छ।
प्रकाशित: आइतबार, जेठ १७, २०८३
सम्बन्धित खवर
