काठमाडौँ । सरकारले विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नवउद्यम र स्टार्टअपलाई आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाइने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नवउद्यमलाई बजार, सीप र वित्तीय पहुँचसँग जोडेर कर सहुलियत तथा डिजिटल प्रक्रियामार्फत प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
बजेटमा प्रारम्भिक चरणका उद्यमलाई अनुदान, विकासशील उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र विस्तार चरणका लागि वृद्धि पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, गैरबैङ्किङ सम्पत्ति तथा खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख छ ।


