काठमाडौं । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (FNIC) ले आफ्नो चौथो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। “राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण तथा व्यापार विविधीकरण” भन्ने मूल नारासहित स्थापना भएको महासंघले साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीहरूको हक, हित तथा अधिकारका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको जनाएको छ।
महाधिवेशनबाट खिममारायण पराजुलीको अध्यक्षतामा ९२ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको महासंघले जनाएको छ। पछि थप ७ जना मनोनित गरिने र कुल ९९ सदस्यीय कार्यसमिति रहने जानकारी दिइएको छ। नयाँ नेतृत्वको पदस्थापना कार्यक्रमपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले आगामी कार्यदिशा, नीतिगत प्राथमिकता तथा संगठनात्मक योजनाबारे जानकारी गराएको हो।
महासंघले देशको आर्थिक समृद्धि, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, स्वदेशी उद्योग संरक्षण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै, साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आर्थिक चुनौतीबाट उकास्न सहुलियतपूर्ण नीति, सहज वित्तीय पहुँच, कर प्रणाली सुधार तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि निरन्तर पहल गरिने जनाएको छ।
शैक्षिक परामर्श संस्थामाथिको कारबाहीबारे धारणा
महासंघले जेष्ठ १ र २ गते ९५ वटा शैक्षिक परामर्श फर्ममा छापा मारिएको घटनाप्रति पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। महासंघका अनुसार कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका फर्महरूलाई तत्काल कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न दबाब दिनुपर्ने तथा नियमअनुसार कानूनी कारबाही अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको जनाएको छ।
MRP प्रणाली कार्यान्वयनमा व्यवहारिकताको माग
महासंघले नेपाल सरकारले हालै लागू गरेको MRP (Maximum Retail Price) सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति सकारात्मक ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बजारमा मूल्य पारदर्शिता कायम गर्ने तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य स्वागतयोग्य भए पनि यसको कार्यान्वयन व्यवहारिक, सहज र व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
महासंघले नेपालको बजार संरचना, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको अवस्था, उत्पादन तथा वितरण प्रणाली, भन्सार तथा कर प्रक्रियाका व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै MRP प्रणाली चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
महासंघले MRP कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन उद्योगी–व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श, साना व्यवसायीका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम, कर तथा बिलिङ प्रणाली सरलीकरण, डिजिटल मूल्य प्रणाली तथा QR/Barcode प्रणाली विकास, प्रारम्भिक चरणमा सहजीकरणयुक्त अनुगमन नीति तथा स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
साथै, बजार व्यवस्थापनका नाममा व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण र व्यवसायमैत्री वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ।
महासंघले सरकार, निजी क्षेत्र तथा उपभोक्ता पक्षबीच निरन्तर संवाद र सहकार्यमार्फत MRP कार्यान्वयनका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। अन्त्यमा महासंघले सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, शुभेच्छुक तथा सरोकारवाला निकायप्रति सहयोग, सद्भाव र ऐक्यबद्धताका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
प्रकाशित: सोमबार, जेठ ०४, २०८३
सम्बन्धित खवर
