काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई पर्वतारोहण रोयल्टीबापत संकलित रकम समयमै सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ।
महालेखाको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले २०७५ साल साउन १० गतेदेखि २०८० साउन ९ गतेसम्म ६ हजार मिटर उचाइसम्मका २७ हिमाल चुलीको रोयल्टी सङ्कलनको जिम्मेवारी नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई दिएको थियो, जुन पछि थप पाँच वर्षका लागि पुनः नवीकरण गरिएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार सङ्घले हालसम्म करिब १२ करोड २० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ तर सो रकम समयमै कोषमा जम्मा नगरेको र मन्त्रालयलाई विवरण पनि ढिलो पठाएको पाइएको छ। अझै करिब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाले बाँकी रकम असुल गरी समयमै कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने तथा ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर र ब्याण्डविथ शुल्कसम्बन्धी रकम पनि यकिन गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै दूरसञ्चार क्षेत्रको शुल्क संरचना स्पष्ट पार्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन गरिएको छ।
प्रकाशित: शनिबार, जेठ ०२, २०८३
सम्बन्धित खवर
