काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश Shrikanta Paudelको एकल इजलासले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले यस विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग्नुका साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित: सोमबार, बैशाख २८, २०८३
