काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महामन्त्री शंकर पोखरेल ले लालपुर्जा नभएका नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरिए करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारतर्फ संकेत गर्दै यस्तो विषयमा गम्भीर ध्यान दिइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका सहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल बन्दै गएको छ।
भूमि आयोगमा परेका निवेदनलाई उद्धृत गर्दै उनले देशभर ९८,५०२ भूमिहीन सुकुमबासी, १,८०,२९३ सुकुमबासी र ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२,०९,५८५ जनाले निवेदन दिएको जानकारी दिएका छन्। साथै, केही वास्तविक भूमिहीन अझै सूचीकृत नभएको हुनसक्ने अनुमान पनि उनले गरेका छन्। केवल काठमाडौंमै करिब एक लाखको हाराहारीमा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उनको दाबी छ।
पोखरेलले विगतमा संसदले समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भए पनि अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका ९ लाखभन्दा बढी संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने चेतावनी दिएका छन्।
उनका अनुसार यो केवल संरचना हटाउने विषय मात्र नभई गाउँ–पहाडबाट शहरमा बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक मुद्दा हो।
प्रकाशित: आइतबार, बैशाख २०, २०८३
सम्बन्धित खवर
