काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुकुमबासी पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका विषयमा सरकारलाई मानवीय र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
विस्थापित बस्तीहरूको अवलोकनपछि जारी भिडियो सन्देशमा उनले सुकुमबासी समस्या सहरीकरणसँगै स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुने भएकाले यसको समाधान योजनाबद्ध रूपमा खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
होल्डिङ सेन्टरहरूमा आधारभूत सुविधाको अभाव, बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुनु र अनौपचारिक श्रममा निर्भर परिवारको रोजगारी गुम्नु जस्ता समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
भट्टराईले सुकुमबासीलाई अवाञ्छित नागरिकको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँदै बस्ती हटाउनुअघि पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “डोजर चलाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन, संविधानले आवासको हकलाई मौलिक अधिकार मानेको छ,” उनले भने।
उनले काठमाडौँ उपत्यकाको योजनाबद्ध सहरीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन र स्थानीय तहसँग सहकार्य बढाउन सुझाव दिएका छन्। साथै, सुकुमबासी र हुकुमबासीको स्पष्ट पहिचान गरी निश्चित समयसीमा तोकेर वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित: शुक्रबार, बैशाख १८, २०८३
सम्बन्धित खवर
