काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनबाट भएको ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षतिपछि सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो।
कार्ययोजनामा तत्काल, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति समेटिएको छ। तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण गर्ने र अपुग भएमा संघीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ। साथै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारका अनुसार कुल रु ८४ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको छ, जसमा सरकारी संरचनामा सबैभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको छ। पुनर्निर्माणका लागि करिब रु ३६ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित: मंगलबार, चैत्र ०३, २०८२
सम्बन्धित खवर
