काठमाडौँ । नेपालमा लगानी वातावरण सुधार हुन नसक्दा र राजनीतिक अस्थिरताले स्थिति थप जटिल बनेको छ। २३ भदौको आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनपछि सिर्जित अस्थिरता र आर्थिक वातावरणमा सुधारका कुनै स्पष्ट संकेत देखिँदैनन् ।
यसको परिणामस्वरूप, गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनासँग तुलना गर्दा यस वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप त बढे पनि कर्जा प्रवाह भने घटेको छ। गत साउनदेखि २३ मंसिरसम्म बैंक र वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। यस वर्षको साउनदेखि २४ मंसिरसम्म, निक्षेप १ खर्ब ४६ अर्ब र कर्जा प्रवाह १ खर्ब ५४ अर्बले बढेको थियो।
चालु वर्षका लागि सरकारको अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह बढ्ने र बैंकहरूको ऋणयोग्य रकम घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सुरुका महिनामा कर्जा मागमा वृद्धि हुने संकेत पनि देखिएका थिए। तर, पाँच महिनाको तथ्यांकले बैंकहरूको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन। यस क्रममा लगातार १० खर्बभन्दा बढी ऋणयोग्य रकम (अधिक तरलता) बैंकहरूमा थुप्रिएको छ।
ब्याजदर घटेर इतिहासकै न्यूनतम स्तरमा पुगेको छ, तर सामान्य आर्थिक सिद्धान्त अनुसार ब्याजदर र कर्जा प्रवाह बीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ भने पनि अहिले यो सिद्धान्तले काम गरेको देखिँदैन। जानकारका अनुसार, ब्याजदर घटे पनि राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा समस्याले कर्जा माग बढ्न नसकेको हो।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार, राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षामा चुनौतीका कारण उद्योगी व्यवसायीले थप लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। उनले भने, “हामीले उद्योगीलाई लगानी बढाउन प्रोत्साहित गरिरहेका छौं, तर लगानी वातावरण र सुरक्षामा समस्या छ।”
नेपाली चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार, हालको संकटका पाँच प्रमुख कारण छन्:
1. विगत पाँच वर्षमा डेढ लाखभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्, जसले निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणमा अवरोध पुर्यायो।
2. कर्जा असुलीका लागि बैंक र वित्तीय संस्थाले धितो बिक्री गर्न थाले, जसले धितो मूल्यांकनमा कमी ल्यायो र निजी क्षेत्रको मनोबल घट्यो।
3. चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण उद्यमीहरूले आवश्यक ऋण पाउन सकेका छैनन्।
4. राजनीतिक अस्थिरता।
5. सुरक्षामा अभाव।
यस वर्ष राष्ट्र बैंकले साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको थियो, तर २३ मंसिरसम्म कर्जा प्रवाह ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकार परशुराम कुँवर क्षेत्रीले भने, “अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहेका छैनन्। लगानीका लागि लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्छ, तर यो वर्तमान अवस्थामा छैन।” नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि कर्जाको माग घटेको र बैंकिङ गतिविधि सुस्त भएको कुरा बताएका छन्।
निक्षेपको वृद्धिका बाबजुद कर्जा प्रवाहमा कमी देखिएको छ। पाँच महिनामा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार, बैंकहरूले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन्, तर कर्जा प्रवाह अझै कमजोर रहेको छ।
कुल मिलाएर, मुलुकको लगानी वातावरण र कर्जा प्रवाहमा अस्थिरता कायम रहेको छ, र आर्थिक सुधारको लागि आवश्यक संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रकाशित: आइतबार, मंसिर २८, २०८२
सम्बन्धित खवर
