काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विगत तीन महिनामा ३२ निर्णयहरू मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएको जानकारी दिएको छ। यस अवधिमा १० प्रस्तावहरूमध्ये ९ वटा स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा छन्।
जेनजी आन्दोलनका २,४२९ घाइतेमध्ये ६४८ जनाले घाइते परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्। ५८३ जनालाई २० हजार रुपैयाँका दरले खर्च र ४८५ जनालाई तत्काल १५ हजार रुपैयाँ राहत दिइएको छ। शाहदत्त प्राप्त गरेकाका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँको राहत दिइएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले जेनजी पुस्ताका मागहरू सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्रिपरिषदबाट जेनजी घाइते र शहिद परिवारलाई राहत, नि:शुल्क उपचार, शिक्षा र रोजगारीका विषयमा निर्णय गरिसकेको छ।
१० बुँदे सम्झौतामा जेनजी आन्दोलनलाई अब ‘जेनजी जनआन्दोलन’ भनेर सम्बोधन गरिने, घाइते र शहिद परिवारलाई राहत, भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोग गठन, राजनीतिक दलमा प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था, दलको नेतृत्वमा कार्यकाल सीमा लगायतका प्रमुख बुँदाहरू समावेश छन्।
जेनजी घाइतेहरूको उपचार र मनोवैज्ञानिक परामर्शका लागि नि:शुल्क ‘जेनजी मनोसामाजिक परामर्श सेवा’ देशभरका विभिन्न अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूमा शुरू गरिएको छ।
प्रकाशित: शुक्रबार, मंसिर २६, २०८२
सम्बन्धित खवर
