काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्धारित समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्ने अपिल गरेकी छन्। उनले मानवअधिकार रक्षाको सुरक्षा र पहिचानका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रयास, र छैटौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजनाको निर्माण र कार्यान्वयनलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।
७७औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरण बिना मानवअधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने भन्दै सरकार यस दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “लोकतन्त्रको आत्मा भनेको स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो। नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाब बिना आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो। आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।” उनले निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा चुनावमा सहभागी हुन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सफल पार्दै मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने आग्रह पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन्।
“नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको छ, तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम टुङ्गिन ढिलो भइरहेको छ। पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय पूर्ण हुँदैन,” उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था मान्दै यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई सरकार उच्च प्राथमिकतामा राखेर संरक्षण गर्दै आएको बताइन्। आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले थप भनिन्, “मानवअधिकारको संरक्षणमा जलवायु परिवर्तन आजको अर्को चुनौती बनिसकेको छ। नेपाल न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भए तापनि जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावहरूले हामीलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएका छन्। हिमाल पग्लिनु, अनिश्चित मौसम चक्र, बाढी, पहिरो र तापक्रम वृद्धिलगायतका समस्याले हाम्रो जीवनका हरेक पक्षलाई असर पुर्याइरहेका छन्।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारको सक्रियता जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई मजबुत बनाउने तर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गरिन्।
दिगो विकासका लक्ष्यको आधारमा सरकार गरीबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, शान्ति र समृद्धिका लागि निरन्तर अग्रसर रहेको उनले जोड दिइन्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धिका दायित्वहरू समयमै पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए।
“मानवअधिकार केवल कानुनी प्रावधान मात्र होइन, यो हाम्रो सामाजिक चरित्र बन्नुपर्छ। हामी सबै मिलेर मानवअधिकारलाई दैनिक जीवनको संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्नसके मात्रै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।
प्रकाशित: बुधबार, मंसिर २४, २०८२
