काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नहुने बताएकी छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको संयुक्त बैठकमा उनले अदालतको सेवा निरन्तर जारी राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाको विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा अवरुद्ध नहुने भएकाले प्राधिकरणको भवन तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी छन्। प्राधिकरणले सशर्त रूपमा भवन उपलब्ध गराउने समझदारी कायम भएको छ। अदालत र प्राधिकरणबीच सहकार्यमार्फत भवन उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रधानमन्त्री कार्कीले सुनिश्चित गरिन्।
प्रकाशित: बिहिबार, आश्विन ३०, २०८२
सम्बन्धित खवर
